बदायूं संवाददाता।
भारतीय किसान यूनियन असली गैर राजनीतिक के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अंबेडकर पार्क में पंचायत आयोजित की। पंचायत की अध्यक्षता हरीश पटेल ने की, जबकि संचालन जिला अध्यक्ष केपीएस राठौर ने किया। पंचायत में किसानों की विभिन्न समस्याओं, सरकारी विभागों में कथित भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और अनियमितताओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद जिलाधिकारी को तीन ज्ञापन सौंपकर मामलों की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

पंचायत में जिला अध्यक्ष केपीएस राठौर ने कहा कि जनपद में ओवरलोड डंपरों के माध्यम से मिट्टी खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। भारी वाहनों के आवागमन से मनरेगा के तहत बनाई गई ग्रामीण सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही हैं। सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और ग्रामीणों को धूल-मिट्टी के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को आवागमन में दिक्कत होती है तथा किसानों की फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने बिना परमिट और अनुमति के एक राज्य से दूसरे राज्य में संचालित हो रही डबल डेकर बसों पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से लगभग 300 कुंतल गन्ना चीनी मिलों तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरटीओ कार्यालय में डंपरों की एंट्री और अन्य वाहनों के नाम पर कथित रूप से हर महीने धनराशि वसूले जाने तथा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से दलाली होने के आरोप भी लगाए।

मंडियों में किसानों से अवैध वसूली का आरोप
जिला अध्यक्ष ने मंडी सचिवों और आढ़तियों की कथित मिलीभगत से किसानों के शोषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडियों में किसानों से एक प्रतिशत प्रति कुंतल मंडी शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इसके अलावा दो किलो प्रति कुंतल करदा के नाम पर काटा जाता है। किसानों को खरीदे गए अनाज की निर्धारित रसीद देने के बजाय सादे कागज पर हिसाब बनाकर दिया जाता है। किसानों के अनाज का भुगतान भी एक सप्ताह तक रोककर किया जाता है, जबकि भुगतान तत्काल किसान के खाते में अथवा नकद किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नियमानुसार आढ़त का कमीशन खरीदार से लिया जाना चाहिए, लेकिन मंडियों में किसानों से ही कमीशन वसूला जा रहा है। फसल में नमी, मिट्टी और कचरे का बहाना बनाकर अतिरिक्त कटौती की जाती है। मंडियों में लगे इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल कांटों का नियमित सत्यापन एवं सीलिंग नहीं होने से घटतौली की आशंका बनी रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुणवत्ता खराब होने का बहाना बनाकर किसानों की फसल रिजेक्ट कर दी जाती है और मजबूरी में किसान अपनी उपज कम दाम पर बेचने को विवश हो जाता है। उन्होंने इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

अंत्येष्टि स्थल निर्माण में अनियमितताओं का मामला उठाया
पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हरीश पटेल ने ग्राम पंचायत बीछुरैया, ब्लॉक सलारपुर में अंत्येष्टि स्थल के निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं, घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप नहीं कराया जा रहा है। ईंट, बजरी और अन्य निर्माण सामग्री के प्रयोग में मानकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने तथा मानक के अनुरूप निर्माण कराने की मांग की।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी
किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं कराया गया तो सबसे पहले मंडी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद आरटीओ कार्यालय और फिर ब्लॉक सलारपुर में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की होगी।

पंचायत में प्रताप सिंह, सूरजपाल सिंह, जसवीर यादव एडवोकेट, अशोक कुमार एडवोकेट, खान बहादुर, राजपाल सिंह, मुनेंद्र सिंह, हरबंस पटेल, हरीश पटेल, विपिन पटेल, राजीव कुमार, पप्पू मौर्य, रामपाल मौर्य, अरुण शर्मा, कलेक्टर सिंह यादव, रविंद्र सिंह यादव, मोहम्मद गुड्डू, परमानंद चौधरी और भागमल यादव सहित गंगा सिंह मौजूद रहे।

Discussion about this post