बिजली बिलों पर 10 फीसदी ईंधन अधिभार लगाए जाने की घोषणा पर व्यापारियों में विरोध, ज्ञापन सौंपा

नया बदायूं, संवाददाता।

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा बिजली बिलो पर 10 फीसदी ईधन अधिभार लगाए जाने पर प्रतिनिधि मंडल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू के नेतृत्व में चैयरमेन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग लखनऊ के नाम संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग अजय कुमार को प्रेषित कर स्थानीय समस्याओं से भी अवगत कराया है। इस दौरान व्यापारियों में आक्रोश नजर आया उनका नारेबाजी की।

जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा बिजली बिलों पर 10 फीसदी ईंधन अधिभार जून माह से लगाई जाने की घोषणा की गई है  जिसकी ईंधन अधिभार लगाने से पूर्व राज्य विद्युत नियामक आयोग से भी अनुमति नहीं ली गई है और तो और हास्यपद स्थिति यह कि ज्ञात हुआ है कि ऊर्जा मंत्री को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी। इससे साफ जाहिर है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं इसका प्रदेश के व्यापारी पुरजोर विरोध करते हैं। जिला उपाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह लाम्बा ने बताया कि बिजली के औद्योगिक व घरेलू बिलों में पूर्व में ही फिक्स चार्ज लगाए जा रहे है साथ ही वाणिज्य ( एलएमवी -2) बिलों में फिक्स चार्ज व मिनिमम चार्ज दोनों लगाए जा रहे हैं तो फिर क्यों अधिभार लगाया जा रहा है। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शंखधार ने बताया कि घरेलू, वाणिज्य व औद्योगिक बिलों में 7.5 फीसदी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ी जा रही है और नियामक आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष बिजली के उत्पादन व खर्चों की समीक्षा कर आम पब्लिक से सुनवाई करने के बाद बिजली की दरों का पुनः निर्धारण किया जाता है। इसलिए बीच सेशन में अनावश्यक रूप से बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का कोई औचित्य नहीं है। संजीव आहूजा ने बताया कि अचानक की गई बढ़ोतरी से एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी तथा इसके प्रभाव से बढ़ाने वाली महंगाई से आम जनता प्रभावित होगी। अमित वैश्य ने बताया कि अचानक कि गई बढ़ोतरी से उत्तर प्रदेश का उद्योग व व्यापार प्रभावित होगा हमारे यंहा के व्यापार लागत बढ़ने से नष्ट हो जाएगा।  सुरेन्द कुमार ने आयोग से मांग करते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली के बिलों में की जा रही 10 फीसदी की बढ़ोतरी को समाप्त करने के लिए आदेश जारी किए जाए। ज्ञापन देने के दौरान प्रतिनिधि मंडल में जिला महामंत्री हाजी राशिद सैफी, संजीव आहूजा, जिला उपाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह लाम्बा, नरेश शंखधार, नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष गुड्डू सिसोदिया, सुरेंद्र नानक, नगर मंत्री दीपक गुप्ता, कुलदीप वैश्य, राजेश कुमार, राजकुमार यादव आदि शामिल रहे।