नया बदायूं लखनऊ ब्यूरो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘वंचित को वरीयता और पिछड़ों को प्राथमिकता’ के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान, समावेशी विकास के संकल्प को दोहराते हुए छात्रवृत्ति वितरण कार्य संपन्न हुआ।
इस कार्यक्रम में प्रदेश के 18,78,726 छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में ₹944.55 करोड़ की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि सीधे हस्तांतरित (DBT) की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रही, जिससे पात्र विद्यार्थियों को बिना किसी बाधा के समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित हो सकी।
सरकार का ध्येय स्पष्ट है कि राज्य का कोई भी छात्र संसाधनों के अभाव में शिक्षा से, कोई नौजवान रोजगार से और समाज का कोई भी वर्ग स्वावलंबन की दौड़ में पीछे न रह जाए। यह विशाल धनराशि मात्र एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और शिक्षा पर समाज के प्रत्येक तबके के समान अधिकार की प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है।
गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर इस उपहार ने छात्रों में नई ऊर्जा का संचार किया है। समारोह के अंत में सभी लाभार्थी छात्र-छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गईं, ताकि वे शिक्षित और आत्मनिर्भर होकर सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।